न्यूज डेस्क, एमपी दुनिया, नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आह्वान पर शनिवार दोपहर 12 से तीन बजे तक देशव्यापी चक्काजाम शांति से निपट गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में आंदोलन का ज्यादा असर देखा गया। दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड व यूपी को चक्काजाम से पहले ही मुक्त रखा गया था। आंदोलन के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र सरकार के पास कृषि कानून वापस लेने के लिए दो अक्तूबर तक का वक्त है। इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे।  भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे, कंडीशनल बातचीत होगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि केवल तीनों कानून की वापसी के बाद ही हम अपने घर जाएंगे। टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कानून की वापसी और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाने वाले हैं। पूरे देश में गैर-राजनीतिक आंदोलन होगा, दिल्ली में एक-एक कील काट के जाएंगे।  किसान संगठनों ने छह फरवरी को देशव्यापी 'चक्का जाम' की घोषणा की थी, जिसके तहत वे दोपहर 12 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध करने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थलों के पास के क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे उत्पीड़न और अन्य मुद्दे को लेकर चक्का जाम किया। हालांकि, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के समूह ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने शुक्रवार को कहा कि 'चक्का जाम' के दौरान प्रदर्शनकारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों को अवरुद्ध नहीं करेंगे।