एमपीदुनिया न्यूज़ नेटवर्क भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज(2 मार्च को) विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले मंत्री ने अपने निवास स्थान में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मंत्री सुबह 9 बजे विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस दौरान पत्नी रेणु देवड़ा ने जगदीश देवड़ा को तिलक लगाकर और आरती उतारकर रवाना किया। रेणु देवड़ा ने अपने बयान में कहा कि मध्यप्रदेश का बजट उम्मीदों से भरा होगा। मैंने सबका और हर क्षेत्र का ध्यान रखने को कहा है। आगे कहा कि महिलाओं के लिए बजट में निश्चित तौर पर कुछ खास होगा। मैंने भी उन्हें अपनी राय दी है, उन्हें क्या-क्या बताया है ये अभी सीक्रेट है। गृहणियों का ध्यान रखेंगे। वैसे महंगाई हो या सस्ताई महिलाएं घर चला लेती है। सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में शिवराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। जिसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के लिए जनता के हित का बजट होगा, कोरोना संकट के बावजूद यह सर्वसमाज के हित में होगा। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगा है और जो कर है ना ही उसमें कोई बढ़ोतरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा अब से कुछ ही देर में विधनसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा आइ-पैड के माध्यम से बजट भाषण पढ़ेंगे। विधायकों को भाषण की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना काल से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, उनके लिए विभागीय योजनाओं में प्रावधान बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सत्ता संभालने के बाद संबल योजना को फिर प्रारंभ किया और मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटाप वितरण कराया। बजट में इन दोनों योजनाओं के लिए वित्तीय प्रविधान होंगे। वहीं, कांग्रेस सरकार ने तीर्थदर्शन योजना का बजट काफी घटा दिया था, इसे फिर से पुराना स्वरूप दिया जाएगा। रोजगार के अवसर तलाशने के लिए स्वरोजगार पर जोर रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रविधानों में बदलाव भी किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के जतन होंगे। कृषक उत्पादक संगठन और कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार भी प्रस्तावित है। सहकारी समितियों के माध्यम से प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण दिलाया जाएगा। किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल बीमा के लिए राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग को पर्याप्त बजट मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विकास पर जोर दिया जाएगा। नए औद्योगिक केंद्रों का विकास, एक्सप्रेस वे के आसपास नए केंद्र विकसित करने के साथ निश्चित समयसीमा में सभी प्रकार की अनुमतियां दिलाई जाएंगी। कर्मचारियों को होगा लंबित भुगतान प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बजट में महंगाई भत्ता (डीए) और राहत (डीआर) देने की घोषणा की जाएगी। अभी 12 प्रतिशत डीए और डीआर मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लंबित पांच प्रतिशत डीए और डीआर का लाभ नए वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। उसके बाद वृद्धि केंद्र सरकार के साथ-साथ होगी। वार्षिक वेतनवृद्धि की घोषणा भी बजट में होगी।